वृद्धभत्ता पाउने उमेर २ वर्ष थपेर कर्मचारीको तलब बढाउँदै सरकार

 काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि बजेट बनाउँदै गरेको सरकारलाई खर्च घटाउने दबाबसँगै स्रोतको दायरा बढाउने चुनौति छ । यही चुनौतिका बीचमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष कर्मचारीको तलबभत्ता बढाउने गृहकार्य गरिहेको छ।

कर्मचारीको तलब हरेक तीन वर्षमा बढाउनुपर्ने भएकोले यो वर्ष तलब वृद्धिमा कर्मचारीले जोड दिइरहेका छन । सरकारलाई हालको आम्दानीले खर्च धान्न नसक्ने गरी राजस्वमा परेको दबाबका बाबजुत स्रोतको जोहो गर्नुपर्ने भएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्रै वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाउने भएका छ । यसका लागि आगामी आवको बजेटमै जेष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर बढाएर ७० वर्ष बनाउने भएको छ । यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारले वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाएर ६८ वर्ष बनाएका थिए ।

सोही अनुसार हाल ६८ वर्षका जेष्ठ नागरिकले वृद्धभत्ता पाउँदै आएकोमा आगामी वर्षबाट भने २ वर्ष उमेर बढाएर ७० वर्षमा नै वृद्धभत्ता पाउने व्यवस्था गर्ने भएको छ । गत जेठ ६ गते सरकारले स्वीकृत गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवदेन कार्यान्वयन कार्ययोजना अनुसार एक वर्षभित्र भत्ता पाउने उमेर ७० वर्ष कायम गर्ने र राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने भनेको छ ।

वृद्धभत्ताको व्यवस्था वर्षेनी बजेट वक्तव्यबाट मात्रै हुने भएको र एक वर्षभित्रै यो कार्ययोजना लागू गर्ने गरी सरकारले स्वीकृत गरेको कार्यायोजना अनुसार आगामी बजेटबाट वृद्धभत्ताको उमेर बढाउने भएको छ ।

सरकारले स्वीकृत गरेको उक्त कार्ययोजना अनुसार एक वर्षभित्र कार्यान्वयन गरिसक्ने भनिएका सबै कार्यायोजना आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भित्रै पूरा गरिसक्ने पर्नेछ । त्यसका लागि अधिकांश एक वर्षे कार्ययोजना बजेटबाटै सम्बोधन हुने पनि अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।

सरकारले स्वीकृत गरेको ६ महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्ने कार्ययोजना तत्कालैदेखि बजेटबाटै घोषणा भएर कार्यान्वयन हुने सम्मका छन् ।

सरकारले स्वीकृत गरेर शुक्रबार सार्वजनिक भएको यस्ता कार्ययोजना अनुसार ६ महिनाभित्रै नागरिक र तीनै तहका कर्मचारीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी विषयमा सचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, लुम्बिनी विकास कोष र पशुपति विकास कोषजस्ता सालबसाली प्रकृतिका आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीबाट हटाउने, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषबाट परिचालित वित्तीय साधनलाई उच्च प्रतिफल दिने आयोजना लक्षित गरी लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

बैंकिङ प्रणालीमा सञ्चालन लागत कम गर्न, क्षमता अभिवृद्धि गर्न र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर कम गर्दै लैजाने, उत्पादनमूलक उद्योग र ठूला व्यावसायिक पूर्वाधार आयोजनालाई दीर्घकालीन ऋण उपकरण जारी गर्न सहज हुने कानुनी प्रबन्ध गर्नेसहितको काम ६ महिना भित्रै गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

६ महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्ने यस्तो कार्ययोजनामा सार्वजनिक संस्थानमा कर्मचारीको तलब वा अन्य खर्च भुक्तानी गर्नका लागि ऋण नदिने, प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलहरूको लागि विद्यमान कोष व्यवस्थापन शुल्क, दर्ता तथा निष्कासन शुल्क ५० प्रतिशतले घटाउनेसहितका योजना परेको छन् ।

यसबाहेक अधिकांश कार्ययोजना एक वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्ने सूचीमा परेका छन् । यस्ता कार्ययोजनामा अन्तरबैंक ब्याजदर नीतिगत दरको नजिक राख्ने र ब्याजदर करिडोरको ब्यान्डलाई क्रमशः कम गर्दै लैजाने, निक्षेपको वास्तविक ब्याजदर धनात्मक र कर्जाको ब्याजदर एकल उच्च अंक वा न्यून दोहोरो अंकमा मात्र रहने गरी ब्याजदर नीति अवलम्बन गर्ने, ऋणपत्र बजारको विकास गर्ने, कम ब्याजदरमा सहजै वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउन वैकल्पिक वित्तको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।

एक वर्षभित्रै कार्यान्वयन गर्ने कार्ययोजना भनेको आगामी आर्थिक वर्षभित्रका योजना भएकोले अधिकांश बजेटले सम्बोधन गर्नेदेखि सम्बन्धित मन्त्रालयसँगको समन्वयनमा गर्ने काम भएको उल्लेख छ ।

बैंकिङ प्रणालीको सञ्चालन लागत कम गर्न, क्षमता अभिवृद्धि गर्न र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर कम गर्दै लैजाने, उत्पादनशील कर्जामा लगाउने ब्याजदर उपभोग कर्जामा लगाइने ब्याजदरभन्दा कम्तीमा एक प्रतिशत विन्दुले कम गर्ने नीति लिने, उत्पादनमूलक उद्योग र ठूला व्यावसायिक पूर्वाधार आयोजनालाई दीर्घकालीन ऋण उपकरण जारी गर्न सहज हुने कानुनी प्रबन्ध गर्ने कार्यायोजना एक वर्षे भित्र परेका छन् ।

सबै खालका बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीहरूको एकीकृत कर्जा सूचना राख्ने, बीमा कम्पनीलाई पूर्वाधार बन्ड जारी गर्न सक्षम बनाउने, सहरी क्षेत्रमा घर निर्माणको नक्सा सम्पन्न प्रमाणपत्र लिँदा अनिवार्य रूपमा घरको बीमा गर्ने व्यवस्था गर्ने कार्यायोजना एक वर्षे छन् ।

सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार हुने व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्ने, धितोपत्र बोर्डको पुनर्संरचना गर्ने, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र आन्तरिक राजस्व विभागबीच प्रभावकारी समन्वय गरी कर भुक्तानीको विवरण स्वचालित रूपमा जाने व्यवस्था गर्ने, कम्तीमा ६० प्रतिशत कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुने नीति लिने, निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ खारेज गरी नयाँ ऐन जारी गर्ने एक वर्षे छन् ।

सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजा औषधि ऐन, २०३५ खारेज गरी नयाँ ऐन जारी गर्ने, अचल सम्पत्ति अधिग्रहण ऐन, २०१३ र जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ लाई गाभेर निजी सम्पत्ति अधिग्रहण ऐन जारी गर्ने, पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ र प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ गाभेर बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार संरक्षण गर्ने ऐन जारी गर्ने कार्यायोजन एक वर्ष भित्रका कार्ययोजनामा छन् ।

संघीय शासन प्रणालीअनुरूपको प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहको खर्चसमेत एकल खाता प्रणालीमा ल्याउने, आन्तरिक ऋणको सीमा तोक्दा कुल आन्तरिक ऋणलाई भन्दा त्यो वर्ष हुने भुक्तानीलाई घटाएर प्राप्त हुने खुद अंकलाई आधार लिने, तीन तहको कार्य विभाजनमा थप स्पष्टतासहितको कानुनी आधार पहिचान गरी मस्यौदा गर्ने, नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सम्पादन हुन सक्ने कार्यहरू सम्बन्धित तहमा हस्तान्तरण गर्ने र सोही अनुसार संघीय तहमा कर्मचारी कटौती गरी चालु खर्च कम गर्ने योजना पनि एक वर्षभित्रै गर्नेको सूचीमा छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण ऐन, २०७३ र विप्रेषण (रेमिट्यान्स) नियमावली, २०६७ मा संशोधन गर्ने, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ मा संशोधन गरी प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी स्पष्ट परिभाषित गरी तीन तहमा बाँडफाँट व्यवस्थापन गर्ने, राज्य सुविधा परिचयपत्रको प्रयोग गरी मल, बीउ, कर्जा तथा अन्य सुविधा प्रदान गर्ने एक वर्षे छन् ।

बाँझो कृषि जमिन उपयोग गर्न भूमि ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार भूमि बैंकको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइ जग्गा बाँझो राख्ने प्रवृत्ति न्यून गर्ने, वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३ बमोजिम सबै खालका आयोजनामा तयार हुने वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन एउटै ढाँचा र प्रक्रियाको रहेकोले आयोजनाको प्रकृतिअनुसार ढाँचा र प्रक्रिया फरक–फरक बनाउने योजना पनि एक वर्षभित्रै गर्नेमा परेका छन् ।

वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६, को दफा ५ बमोजिम परियोजनाको क्षेत्र निर्धारण तथा कार्यसूची प्रतिवेदन स्वीकृति गर्ने र दफा ७ अनुसार वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृति गर्ने प्रावधानलाई हटाइ एकल प्रक्रियासहितको प्रणाली लागू गर्ने, वातावरण संरक्षण नियमावलीका नियमहरू दोहोरिएका चरणहरूलाई हटाइ संक्षिप्त बनाउने, राजस्व प्रशासनको दक्षता तथा कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्ने, गैरकर राजस्वका दरमा समसामयिक परिमार्जन गर्ने एवम् रोयल्टी, शुल्क, लगानी विनिवेश र लाभांशबाट बढीभन्दा बढी सरकारको आय बढाउने, सार्वजनिक संस्थानलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण गरी सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्ने र बन्ड जारी गरेर लगानीका लागि पुँजी परिचालन गर्ने वर्षभित्रै गर्नेमा परेका छन् ।

सार्वजनिक संस्थानमा कर्मचारीको तलब वा अन्य खर्च भुक्तानी गर्नका लागि ऋण नदिने, न्यूनतम आयको सीमा तोकी सोभन्दा न्यून आय भएकालाई स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियम तिर्नु नपर्ने र सामाजिक सुरक्षा कर तिर्नुपर्ने र सीमाभन्दा माथि भएकालाई प्रिमियम तथा कर दुबै तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने कार्ययोजना एक वर्षभित्रै गर्ने सूचीमा अटाएका छन् ।

स्थानीयबाट प्रदेश तथा प्रदेशबाट संघीय अस्पतालमा अनिवार्य रिफरल प्रणाली अवलम्बन गर्न हाल भएको कार्यविधिमा समसामयीक परिमार्जनसहित प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने, मुद्रास्फीतिका आधारमा ज्यालादर पुनरावलोकन गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहज र प्रविधिमैत्री बनाउने, सहकारी विभागले देशभरका सहकारीको एकीकृत तथ्यांक व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने, स्थानीय तहका सहकारीको नियमन र सुपरीवेक्षण गर्न स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, समस्याग्रस्त सहकारीहरूको हिसाब राफसाफ गर्न समस्याग्रस्त सहकारी समस्या समाधान समितिलाई पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने कार्ययोजना पनि एक वर्षेमा छन् ।

सहकारी संस्थाले कम्पनी वा कुनै संगठित संस्थालाई सदस्य बनाउन निषेध गर्ने, प्राकृतिक व्यक्तिमात्र सदस्य हुन पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूमा एकल कर्जा सीमाको कानुनी व्यवस्था गर्ने, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आफ्नो प्रयोगबाहेक बिक्री गर्न प्रयोजनका लागि जग्गा खरिद गर्न निषेध गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने वर्षभित्रै गर्नेमा परेका छन् ।

बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले घर–आवास नभएका सदस्यलाई आवास निर्माण गर्न प्रयोजनका लागि निश्चित क्षेत्रफलसम्म (एक हजार वर्ग मिटरसम्म) जग्गा खरिद गर्न ऋण दिन सक्ने व्यवस्था गर्ने, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूले एकै उद्देश्य वा क्षेत्रमा कुल ऋण लगानीको २५ प्रतिशतभन्दा बढी गर्न नपाउने र कर्जा–निक्षेप अनुपातको कानुनी व्यवस्था एक वर्षभित्रै गरिने भएको छ ।

जलवायु कोषहरूलाई विशिष्टीकृत लगानी कोष (एसआइएफ) नियमावली, २०७५ अन्तर्गत दर्ता गरी परिचालन गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने, सीमित दायित्वको साझेदारी फर्मका रूपमा दर्ता हुन सक्ने विकल्प दिन सीमित दायित्व साझेदारी ऐन (एलएलपी)जारी गर्ने, मूल्य नीतिमा विभिन्न सुधार गर्ने, व्यवसाय नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउने, नेपाली नागरिक वा संगठित संस्थाले विदेशमा लगानी गर्न खुला गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न सुधार गर्ने, रिमोर्ट वर्क नीति जारी गर्ने सहितको कार्ययोजना पनि एक वर्षभित्रै गर्नेमा परेको छ ।

डिजिटल घुमन्ते (डिजिटल नोम्यान) सम्बन्धी नीति जारी गर्ने, कम्तीमा ६० प्रतिशत कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुने नीति लिने, उत्पादनमूलक उद्योग र ठूला व्यावसायिक पूर्वाधार आयोजनालाई दीर्घकालीन ऋण उपकरण जारी गर्न सहज हुने कानुनी प्रबन्ध गर्ने, कृषिजन्य, वनस्पतिजन्य तथा पशुजन्य वस्तुको आयात अनुज्ञापत्र र कृषि उपजको गुणस्तर मापदण्ड जारी गर्ने वर्षभित्रै गर्नेमा परेका छन् ।

प्रयोगशाला रहेका ठूला भन्सार विन्दुबाट मात्र कृषि उपजको आयात गर्ने व्यवस्था गर्ने, मालपोत ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार घरजग्गा व्यवसायको लाइसेन्स लिएरमात्र घरजग्गा कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने पनि एक वर्षे कार्यायोजनामा उल्लेख छ ।

हाल निर्माणको चरणमा रहेका सडक परियोजनाको निर्माण सम्पन्न नभएसम्म नयाँ सडक परियोजना सुरू नगर्ने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको मापदण्ड पुनरावलोकन गर्ने, न्यूनतम प्लट साइज तोकी जग्गा खण्डीकरण गर्न पूर्णतया रोक लगाउने, पैतृक सम्पत्तिको अंशबण्डा गर्दा जग्गा खण्डीकरण नहुने गरी तल्लो तहमा अंशबण्डा गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने वर्षभित्रै गर्नेमा परेका छन् ।

घरजग्गाको अनियन्त्रित मूल्य र कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न दर्तावाला एजेन्सीमार्फत् मात्र घरजग्गाको व्यावसायिक कारोबार गर्ने व्यवस्था लागु गर्ने, मध्यम आय वर्गका लागि आवास सुविधा उपलब्धिमा सहजीकरण गर्न सहकारी आवाससम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा निर्देशिका लागु गर्ने योजना एक वर्षभित्र गर्नेमा परेका छन् ।

घरबारविहीन र सुकुम्बासीको पहिचान, व्यवस्थापन र आवासको सुनिश्चिततामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहजकारी भूमिका निश्चित गर्न राष्ट्रिय आवास नीति, २०६८ परिमार्जन गर्ने, विदेशी लगानीकर्तालाई सहज वातावरण तयार गर्न दुई लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी लगानी गर्ने वा नेपालको बैंकमा निक्षेप राख्ने लगानीकर्ताका लागि निश्चित शर्तको अधीनमा आवास प्रयोजनका लागि घर वा फ्ल्याट खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने वर्षभित्रै गर्नेमा परेका छन् ।

नयाँ राष्ट्रिय भवन नीति मस्यौदा गरी सोअनुसार स्थानीय वास्तुकला, प्रविधि र निर्माण सामग्री तथा अत्याधुनिक प्रविधि र सामग्रीको विषयसमेत सम्बोधन हुने गरी भवन ऐनमा संशोधन गर्ने, सहरी योजना मापदण्डमा सहरी खुला क्षेत्रको बहुआयामिक प्रयोग गर्नुपर्ने विषय समावेश गरी परिमार्जन गर्ने,सहरी विकास योजना र भवन निर्माण अनुमति सहरी विकास योजनाअनुसार मात्र प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था लागु गर्ने योजना पनि एक वर्षमा परेका छन् । यी एक वर्षे कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा सम्बन्धित मन्त्रालय र मातहतको निकायलाई दिइएको छ ।

सकारले २ वर्ष र ती वर्ष भित्र कार्यान्वयन गर्ने कार्ययोजना पनि सार्वजनिक गरेको छ । यी योजना तुलनात्मक रुपमा न्यून छन् । सरकारले २ वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्ने कार्ययोजनामा समयसान्दर्भिक नभएका र सुधार गर्नुपर्ने १४ वटा कानून खारेज तथा प्रतिस्थापन गर्ने, दुग्ध विकास संस्थानलाई सात प्रदेशमा रहेन गरी प्रदेश सरकारको सार्वजनिक संस्थानको रुपमा परिणन गर्ने, तीन तहका सरकारले प्रदान गर्ने सामाजिक सुरक्षालाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आवद्ध गरी सामाजिक सुरक्षा उपलब्धताको एकीकृत तथ्यांक तयार पर्ने, उद्योग दर्ता र नवीकरणको एकद्वार नीति बनाउने काम दुई वर्षभित्र गर्ने उल्लेख छ ।

वित्तीय समानीकरण अनुदान बढाउर शसर्त अनुदान घटाउने, कर्जा सूचना केन्द्रको क्षमता विकास गर्ने, जलविद्युत् कम्पनीलाई उत्पादन सुरु गरेपछि मात्रै आइपीओ निष्कासन गने दिने, उद्योग दर्ता र नवीकरण तथा अद्यावधिक अनलाईनमार्फत गर्नेसहितका कार्यायोजना २ वर्षभित्र गर्नेको सूचीमा परेका छन् ।

तीन वर्षभित्रमा व्यवसायिक ढंगले सार्वजनिक संस्थाहरु सञ्चालन गर्न विद्यमान कम्पनी ऐनमा सरकारको एकल स्वामित्वमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा होल्डिङ कम्पनी रहन सक्ने व्यवस्था गरी पूर्ण सरकारी स्वामित्वको ल्याउने र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा अनुसन्धान तथगा विकासमा आधारित कृषि प्रशोधन केन्द्रहरु स्थापन गर्ने कार्यायोजना तीन वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्ने सूचीमा परेको छ ।