चालुपुँजी कर्जा र कृषि कर्जामा राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्था, समयसीमा बढाइयो

चालुपुँजी कर्जा र कृषि कर्जामा राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्था, समयसीमा बढाइय ो

काठमाडौं, असार १० — नेपाल राष्ट्र बैंकले चालुपुँजी कर्जा र कृषि क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको व्यवस्थामा हेरफेर गर्दै ऋणी र बैंकहरूलाई सहज बनाउने नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलको नेतृत्वमा चालुपुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा हेरफेर गर्दै कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनः संरचना गर्ने समयसीमा २०८२ असोजभित्र तोकिएको छ। यस अन्तर्गत, २०७९ मा जारी 'चालुपुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन'को पूर्ण पालना गरेर मात्र कर्जा नवीकरण गर्न पाइने प्रावधानको कार्यान्वयन समय पनि पर सरेको छ।

प्रमुख व्यवस्था के छन्?

पुनर्तालिकीकरण वा पुनः संरचना गरिएका कर्जा २०८१ पुसमा जुन वर्गमा वर्गीकृत गरिएको हो, त्यसैमा राख्नुपर्नेछ।
यस्तो कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्नुअघि गरिएको नोक्सानी व्यवस्था फिर्ता गर्न नपाइनेछ।
'मार्गदर्शन २०७९' को बुँदा नं. ७ अन्तर्गतको 'भेरियन्स' सम्बन्धी व्यवस्था २०८३ साउन १ गतेदेखि मात्र लागू हुने छ।
०८५ असार मसान्तसम्म दुई करोडभन्दा कम रकमका कर्जा तथा विपन्न वर्गका कर्जामध्ये कम्तीमा १५% लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यम (LDSMEs) मा प्रवाह गर्नुपर्नेछ।

समस्यामा परेका ऋणीलाई राहत

राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार, समस्यामा परेका ऋणीको अनुरोधमा, व्यावसायिक योजना र नगद प्रवाहको विश्लेषण गरी कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनः संरचना गर्न सकिनेछ।

यस्ता ऋणीहरूबाट कर्जा पुनर्संरचनाका लागि कम्तीमा १० प्रतिशत ब्याज असुल गर्नुपर्नेछ।
आवश्यकता र औचित्यका आधारमा कर्जा पुनः व्यवस्थित गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई अनुमति दिइएको छ।