Header Ads

नेपालमा पहिलो पटक लिङ्ग परिवर्तनको सफल शल्यक्रिया: उपलब्धि, कानुनी प्रश्न र सामाजिक असर


काठमाडौंस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल (TUTH) मा नेपालमै पहिलो पटक लिङ्ग परिवर्तन (gender reassignment/affirmation surgery) गरिएको छ। जेठ १३ गते सम्पन्न यो शल्यक्रिया जनकपुरका एक ट्रान्सजेन्डर पुरुषमा गरिएको थियो, जसले पुरुषबाट महिला बन्ने प्रक्रिया अपनाएका थिए।

यो शल्यक्रिया ६ घण्टासम्म चलेको थियो र विदेशी प्लास्टिक सर्जन डा. अलिरेजा हमिडिअन जरोमी को नेतृत्वमा गरिएको थियो।

🔍 मुख्य तथ्यहरू:

  • शल्यक्रिया सफल: कुनै जटिलता नआएपछि बिरामीलाई डिस्चार्ज गरिएको छ र उनी निरन्तर चिकित्सकीय निगरानीमा छन्।

  • उद्देश्य: ट्रान्सजेन्डर व्यक्तिलाई आफूले अनुभूति गर्ने लैङ्गिक पहिचानमा रुपान्तरणको सहयोग गर्नु।

  • क्लिनिकल तयारी: सबै मनोवैज्ञानिक, चिकित्सकीय परीक्षणपछि मात्र सर्जरी गरिएको हो।



⚖️ कानुनी अस्पष्टता र बहस:

  • नेपालमा लिङ्ग परिवर्तन शल्यक्रियालाई सम्बोधन गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हालसम्म छैन

  • स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले यस विषयमा "नियम कानुनले स्पष्ट रुपमा बोलेको छैन" भनेका छन्।

  • यद्यपि, नेपाल मेडिकल काउन्सिलले अनुमति दिएको थियो र विदेशी चिकित्सकको संलग्नतासमेत विधिपूर्वक दर्ता गरिएको थियो।

  • 🏥 ‘जेन्डर अफर्मिङ क्लिनिक’ स्थापनाको घोषणा:

शिक्षण अस्पतालले आगामी दिनमा नियमित रूपमा यस्ता सेवा प्रवाह गर्ने, एउटा स्थायी ‘Gender Affirming Clinic’ खोल्ने घोषणा गरेको छ।


🌈 सामाजिक प्रभाव र प्रतिक्रिया:

  • एलजीबीटीक्यू+ समुदाय तथा अभियानकर्मीहरूले यसलाई ठूलो उपलब्धि मानेका छन्।

  • नेपाल ब्लू डायमण्ड सोसाइटीका अध्यक्ष युनिसा पाण्डेले "अब विदेश जानुपर्ने बाध्यता कम हुने" बताइन्।

  • अघिल्लो वर्ष थाइल्यान्ड गएर सर्जरी गराएकी ‘Lede Nepal’ अध्यक्ष नुमा लिम्बुले कानुनी स्पष्टता नहुँदा सेवा दिगो बन्नेमा शङ्का व्यक्त गरिन्।



🇳🇵 नेपालको सन्दर्भमा विशेषताहरू:

  • नेपालमा पहिल्यैदेखि विदेशमा शल्यक्रिया गराएका ट्रान्स व्यक्तिले प्रमाण देखाएर नागरिकताको लिङ्ग परिमार्जन गराउने अभ्यास थियो।

  • अब नेपालमै सेवा सुरु भएपछि, नागरिकता, विवाह, सम्पत्ति लगायतका क्षेत्रमा अधिकार सुनिश्चित गर्न थप कानुनी पूर्वाधार आवश्यक छ।


📌 निष्कर्ष:

यो शल्यक्रिया नेपालमा लैङ्गिक समानता र स्वास्थ्य सेवाको पहुँचका हिसाबले माइलस्टोन हो। तर कानुनी स्पष्टता र नीति निर्माणको अभावले यसलाई दिगो बनाउने चुनौती देखिएको छ।

No comments