संघीय निजामती सेवा विधेयकमा २ वर्षको 'कुलिङ पिरियड' दलहरूबीच सहमति

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा २ वर्षको 'कुलिङ पिरियड' दलहरूबीच सहमति

– अब अवकाशपछिको नियुक्तिका लागि २ वर्ष पर्खनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनतर् फ

काठमाडौं, असार १४ – संघीय निजामती सेवा विधेयकसँग सम्बन्धित २ वर्षको कुलिङ पिरियड (Cooling Period) व्यवस्थामा दलहरूबीच सहमति बनेको छ। यो व्यवस्थाले अब सरकारी सेवाबाट अवकाश लिएका व्यक्तिले संवैधानिक वा अन्य सरकारी नियुक्ति पाउन कम्तीमा २ वर्ष पर्खनु पर्नेछ।

🔍 के हो ‘कुलिङ पिरियड’?

कुलिङ पिरियड भनेको सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएको व्यक्तिले कति समयसम्म पुनः सरकारी नियुक्ति (जस्तै संवैधानिक निकाय, आयोग, कूटनीतिक पद आदि) नलिने समयसीमा हो।
- प्रस्तावित विधेयकअनुसार:
➡ २ वर्षको कुलिङ पिरियड अनिवार्य हुनेछ।

📜 विधेयकबारे मुख्य बुँदाहरू:

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सर्वसम्मत पारित
संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० अन्तर्गत यो व्यवस्था गरिएको
असार १४ मा प्रतिनिधिसभामा छलफल हुँदै
नेकपा एमाले का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाः “प्रतिवेदनमा सारभूत परिवर्तन नहुने विश्वास छ”

🔄 विधेयकको अन्य विशेष प्रावधानहरू:

प्रदेश प्रमुख सचिव: संघीय सेवाबाट
प्रदेश सचिव र स्थानीय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत: प्रदेश निजामती सेवाबाट
प्रदेश सचिव नहुँदासम्म: संघीय सेवाबाट १० वर्षसम्म खटाउन मिल्ने
ट्रेड युनियन अधिकारहरू: यथावत् राखिने

📌 विवाद र असन्तुष्टि:

उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू (विशेषतः निजामती सेवाबाट हालै अवकाश लिएका) ले यसमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए।
उनीहरूलाई तुरुन्तै संवैधानिक वा सरकारी नियुक्तिमा पठाउने अभ्यास रोकिनेछ।

🏛️ विधेयकको वर्तमान अवस्था:

असार १ गते पेस, असार ३ मा पारित गर्ने कार्यसूची बने पनि स्थगित
अब असार १४ (आइतबार) दिउँसो १ बजेको बैठकमा पुनः पेस हुँदै
सभापति झपट राउत खतिवडा: "समितिबाट पास भएको विधेयक जसको तसै पारित हुन्छ"

🔚 निष्कर्ष:

यो विधेयक संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएको महत्वपूर्ण कानुनी आधार हो। कुलिङ पिरियडको व्यवस्था लागू भएमा अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरूलाई तत्काल राजनीतिक वा संवैधानिक पद दिने परिपाटी अन्त्य हुने सम्भावना छ, जसले प्रशासनिक निष्पक्षता र सुशासन प्रवर्द्धन गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।