सरकारले विश्व बैंकबाट ५० अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ ऋण लिने निर्णय

नेपाल सरकारले विश्व बैंक (World Bank) बाट ५० अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ (अन्दाजी ३८० मिलियन अमेरिकी डलर) बराबरको विकास सहायता ऋण लिने निर्णय गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट कार्यान्वयन र पूर्वाधार विकास को लागि यो ऋण लिइएको हो।

🔷 ऋणको मुख्य उद्देश्य:

✅ सार्वजनिक सेवा सुधार
शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षामा प्रविधि उपयोग र दक्षता अभिवृद्धि

⚡ ऊर्जा र पूर्वाधार क्षेत्रमा लगान ी
ऊर्जा पहुँच वृद्धि र ट्रान्समिसन लाइन विस्तार

🌿 हरित विकास (Green Growth) कार्यक्रमहरूमा सहयोग
जलवायु सहनशीलता, वातावरणीय सुधार, नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धन

💵 राजस्व व्यवस्थापन र वित्तीय सुधार
कर प्रणाली सुधार, पारदर्शिता र डिजिटल सेवा विस्तार

📌 ऋणको किसिम:

Concessional Loan (सपथ्त ऋण)

सस्तो ब्याज दर (०.७५% जति अनुमान)
लामो समयावधि (२५–३० वर्ष भुक्तानी अवधि)
५–७ वर्षको ग्रेस पिरियड

🧭 हालसम्म नेपाल र विश्व बैंकबीचको सहकार्य:

नेपालमा ४० भन्दा बढी परियोजनामा विश्व बैंकको लगानी छ

स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पूर्वाधार, वित्तीय क्षेत्रलगायतमा दशौं अर्बको लगानी
पछिल्ला वर्षहरूमा अनुदानभन्दा ऋणको अनुपात बढ्दो छ

🗣️ आलोचना र चासो:

सकारात्मक पक्ष	आलोचना/चुनौती
- सस्तो ब्याजमा ठूलो लगानी	- ऋण दायित्व वृद्धि
- पूर्वाधार विस्तारमा सहयोग	- खर्चको पारदर्शिता अभाव
- सेवाको गुणस्तरमा सुधारको अपेक्षा	- कार्यान्वयनमा ढिलाइ र भ्रष्टाचारको डर

🧾 निष्कर्ष:

यो ऋणले नेपालको सेवा क्षेत्र सुधार, पूर्वाधार निर्माण, र हरित विकासमा सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ। तर सुदृढ निगरानी, पारदर्शिता र समयमै कार्यान्वयन नभएमा यो ऋण भविष्यमा आर्थिक बोझ बन्ने खतरा पनि रहन्छ।