राष्ट्र बैंकको अध्ययन : यस्ता छन् मधेस प्रदेशका आर्थिक चुनौती

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मधेस प्रदेशसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनका मुख्य बुँदागत चुनौतीहरू र सिफारिसहरू तल संक्षेपमा प्रस्तुत गरिएको छ:

🔎 मुख्य आर्थिक चुनौतीहरू:

स्वास्थ्य क्षेत्रमा चुनौती:
गुणस्तरीय अस्पताल, उपकरण र दक्ष जनशक्ति अभाव।
सीमावर्ती नागरिकको भारतीय अस्पतालमा निर्भरता तथा भारतीय रुपैयाँको उच्च माग।

शिक्षा क्षेत्रको समस्या:
सरकारी विद्यालयको गुणस्तर कमजोर।
व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिन कठिनाई।
शैक्षिक हबको रूपमा जनकपुर र वीरगञ्जको विकास आवश्यक।

सहरी प्रदूषण र फोहर व्यवस्थापन:
सहरी क्षेत्रमा फोहर व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण।
वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रणमा कमजोरी।

कृषि र बजार पहुँच:
किसान बिचौलियामै निर्भर।
कृषि उत्पादनको उचित मूल्य तथा बजार पहुँच अभाव।
निर्वाहमुखी कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणको अभाव।

मत्स्य व्यवसायमा सुधारको आवश्यकता:
जनकपुर, परवानीपुर आदिमा माछा उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने।

जनशक्ति पलायन र रोजगारी अभाव:
दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन।
स्थानीय रोजगारी सिर्जना चुनौतीपूर्ण, प्राविधिक, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मीको अभाव।

विप्रेषण उपयोगमा कमजोरी:
विदेशबाट आएको विप्रेषण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता।

पर्यटनको सम्भावना उपयोगमा कमी:
जानकी मन्दिर, पर्सा आरक्ष, सिन्धुली संग्रहालय आदि पर्यटकीय क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्द्धन अपर्याप् त।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना चुनौतीपूर्ण:
हुलाकी राजमार्ग, निजगढ द्रुतमार्ग, विमानस्थल लगायतका आयोजनाको समन्वय र समयभित्र सम्पन्न गर्न कठिनाई।

वित्तीय साक्षरता र पहुँच अभाव:

सीमान्तकृत वर्गमा वित्तीय पहुँच अझै पनि कमजोर।

आर्थिक गतिविधि गैर–औपचारिक रहेको, कर दायरा सीमित।

✅ केन्द्रीय बैंकका सिफारिसहरू:

स्वास्थ्य पूर्वाधार सुधार, दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन।

शिक्षा गुणस्तर वृद्धि, शैक्षिक हबको विकास।
सहरी फोहर व्यवस्थापन सुधार र प्रदूषण न्यूनीकरण।
कृषिको आधुनिकीकरण र बजार सञ्जाल विस्तार।
माछापालन व्यवसायको प्रवर्द्धन।
रोजगारी सिर्जनाका लागि स्थानीय स्तरमा सीपयुक्त जनशक्ति तयार गर्नु।
विप्रेषणलाई उत्पादनमुखी लगानीमा प्रयोग गर्नु।
पर्यटन क्षेत्रको प्रचार–प्रसार, पूर्वाधार विकास र संरक्षण।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई समन्वयसहित समयमै सम्पन्न गर्ने।
वित्तीय साक्षरता विस्तार र औपचारिक आर्थिक प्रणालीमा सबैलाई समावेश गर्नु।

📌 निष्कर्ष:

मधेस प्रदेशको समग्र आर्थिक विकासका लागि स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, रोजगारी, पूर्वाधार र वित्तीय समावेशिता मा सुधार अपरिहार्य देखिएको छ। केन्द्रीय बैंकले यस्ता चुनौतीहरू पहिचान गर्दै व्यावहारिक सिफारिसहरू गरेको छ, जसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले दीर्घकालीन सुधार सम्भव हुनसक्छ।