मधेश प्रदेशका आठ जिल्लालाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा

मधेश प्रदेशका आठ जिल्लालाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिनुको अर्थ विपद् व्यवस्थापनका लागि विशेष अधिकार, स्रोत र संयन्त्र प्रयोग गर्न सकिने अवस्था सिर्जना गर्नु हो। यस्तो घोषणा भएपछि सरकारले विशेष परिस्थिति अन्तर्गत तत्काल, प्रभावकारी र लचकपूर्ण रूपमा राहत तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने हुन्छ।

❓ यस्तो बेला के गरिन्छ ?

१. टाढा प्रक्रियाविहीन राहत र उद्धार :

संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएपछि प्रचलित कानुनका सामान्य प्रक्रिया (जस्तै, सार्वजनिक खरिद नियम) पालना नगरी छोटो र आकस्मिक प्रक्रिया बाट राहत तथा उद्धार गर्न सकिन्छ।
पाइपलाइन भएको तर प्रयोग नभएको संरचनाहरूलाई सक्रिय पारिन्छ।
ट्यांकरबाट पानी आपूर्ति, डिप बोरिङ र ट्युबेलको सुधार गरिन्छ।

२. राज्यको स्रोतहरू परिचालन :

संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका तीनै तहको बजेट तथा स्रोत परिचालन गरिन्छ।
हालकाे बजेट अपुग भएमा केन्द्र सरकारबाट अतिरिक्त बजेट विनियोजन हुनसक्छ।

३. निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको समन्वय :

संकटग्रस्त क्षेत्रमा गैरसरकारी संस्था (NGOs), निजी क्षेत्र, र स्वयंसेवकहरूलाई पनि परिचालन गर्न सकिन्छ।

४. कानुनी विशेष व्यवस्था लागू :

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ र ३७ अनुसार संकटग्रस्त घोषणा पछि,
1. कुनै पनि व्यक्ति, संस्था वा निकायलाई आदेश दिन सकिने अधिकार सरकारसँग हुन्छ।
1. खोज, उद्धार, राहत र पुनःस्थापना कार्यका लागि तत्काल सामग्री खरिद र सेवा अनुबंध गर्न सकिन्छ।

५. कृषि र खानेपानीमा प्राथमिकता :

मधेशमा विशेष गरी धान खेतीमा ५४% कमी भएकोले कृषि उत्पादन र सिंचाइ प्रणाली पुनःचालू गराउन प्राथमिकता दिइन्छ।
खानेपानीको चरम अभाव भएकोले घरघरमा पानी पुगोस् भन्ने उद्देश्यले आवश्यक संरचना निर्माण वा मर्मत गरिन्छ।

🔍 किन जरुरी थियो यस्तो घोषणा?

कम वर्षा र भूमिगत जल स्रोतको अत्यधिक दोहन का कारण
सिंचाइ नहुँदा कृषि उत्पादनमा ठूलो गिरावट आएको
खानेपानीको संकटका कारण जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर
बारा, पर्सा, सर्लाही, सिरहा, सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी र रौतहट सबैमा तीव्र पानी अभाव

✅ निष्कर्षमा :

संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा हुनु भनेको सामान्य अवस्था भन्दा फरक आपतकालीन कार्यप्रणालीलाई लागू गर्ने कानुनी ढोका खोल्नु हो। यसले छिटो निर्णय, स्रोत परिचालन, र सेवा प्रदान गर्न सक्षम बनाउँछ।