निजामती, सुरक्षाकर्मी र शिक्षक कर्मचारीका लागि सहुलियतमा अपार्टमेन्ट

🔹 १. राष्ट्रसेवक कर्मचारी र तलब/भत्ता

तलब वृद्धि नगरी महँगी भत्ता मात्र बढाइएको — अब मासिक रु. ५,०००।
पुनरावलोकनको माग गर्दै कर्मचारी युनियनहरू असन्तुष्ट।
भोलानाथ पोखरेल (पूर्व अध्यक्ष, ट्रेड युनियन): "तलब नबढाउनु विभेद हो।"
अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई पनि सहुलियत आवासको माग।
संविधानअनुसार सेवा एकरूपता ल्याउने र संघीय निजामती सेवा विधेयक चालु अधिवेशनबाट पारित गर्ने योजना।

🔹 २. सेवा–सुविधा र सामाजिक सुरक्षा

निजामती, शिक्षक र सुरक्षाकर्मीलाई सहुलियतमा आवास/अपार्टमेन्ट।
कर्मचारी सञ्चयकोषमार्फत अब परिवार सदस्यलाई पनि स्वास्थ्य उपचार सुविधा।
करार र राहत शिक्षकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश।

🔹 ३. भूमि र भू–नीति

५ लाख परिवारलाई लालपुर्जा वितरण, भूमिहीन, सुकुम्बासीलाई कानुनी संरक्षण।
१०० स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना, स्थानीय तहसँग करारमा खेतीयोग्य जग्गा प्रयोग गर्न सकिने।
कृषियोग्य जमिन बाँझो राख्न नपाइने नीति लागू।
लाइडार प्रविधिबाट नापनक्सा, भू–सूचना प्रणालीको स्तरोन्नति, डिजिटल अभिलेखिकरण।

🔹 ४. बजेट अनुशासन र अनुदान नीति

तीन तह (संघ, प्रदेश, स्थानीय) सँग एकरूप सार्वजनिक खर्च मापदण्ड निर्माण।
अनुदानको अधिकतम सीमा: लागतको ५०%।
एकीकृत छाता कानून बनाएर सबै सार्वजनिक प्रतिष्ठानको सञ्चालनमा एकरूपता।

🔹 ५. खर्च नियन्त्रण र प्रभावकारिता

वैदेशिक भ्रमणमा अंकुश: अनिवार्य अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक भ्रमणबाहेक अनुमति छैन।
परामर्श सेवा नियन्त्रण: नियमित संरचनाबाट गर्न सकिने कार्यमा बाह्य परामर्श निषेध।
निर्माण कन्टिन्जेन्सी खर्च सीमा:
- १ अर्बसम्म लागत भएका आयोजना = ३% सम्म
- १ अर्बभन्दा बढी = २% सम्म

🔹 ६. प्रशासनिक सुधार र डिजिटल सेवा

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई "Center of Excellence" को रूपमा विकास।
नागरिक एपको क्षमता विस्तार।
मतदाता परिचयपत्रलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध गर्ने व्यवस्था — सुरुमा काठमाडौं उपत्यकाबाट।

✅ निष्कर्ष:

बजेट २०८२/८३ मा सरकारले:

तलब वृद्धिबाट जोगिएर महँगी भत्ताको माध्यमबाट राहत दिने रणनीति अपनाएको छ।
कर्मचारी आवास, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा जस्ता जीवनस्तर सुधारका पक्षहरूमा दीर्घकालीन योजना अघि सारेको छ।
भूमि उपयोग, बजेट अनुशासन र खर्च कटौती सम्बन्धी कडा नीति लिएको देखिन्छ।
तर राजस्व सीमितताले धेरै मागहरू सम्बोधन गर्न सकेको छैन, जसले कर्मचारी असन्तोष बढाउने संकेत देखिन्छ।

काठमाडौं : हरेक तीन वर्षमा महँगीको आधारमा तलब बढाउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, यसपटक पनि बजेटमा तलब नबढेपछि राष्ट्रसेवक कर्मचारी निराश भएका छन्। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीबार संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेटमा स्रोत अभावका कारण कर्मचारीको तलब बढाउन नसकिएको बताए।

‘राष्ट्रसेवकहरूको सेवा सुविधा समय सापेक्ष बनाउनुपर्ने आवश्यकता बोध भए तापनि स्रोत व्यवस्थापनमा परेको दबाबले गर्दा अपेक्षाअनुरूप तलब वृद्धि गर्न सम्भव भएन,’ प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख छ। सबै राष्ट्रसेवकहरूका लागि २०८२ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी महँगी भत्ता वृद्धि गरी मासिक ५ हजार पु¥याइएको छ।

विगतमा २ हजार महँगी भत्ता पाउँदै आएका थिए। कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका पूर्वअध्यक्ष भोलानाथ पोखरेलले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री कर्मचारी मैत्री हुँदा पनि बजेटमा विभेद गरिएको भन्दै दुःख प्रकट गरे। कर्मचारीको मनोबल बढाउन, उत्पादशील बनाउन, भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलताको नीति लागू पनि कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

राज्यकोषबाट सुविधा प्राप्त गर्ने प्रतिष्ठान, बोर्ड, समिति तथा सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीको तलब तथा सेवा सुविधाको पुनरावलोकन गरी एकरूपता ल्याइने कुरा पनि बजेटमा समेटिएको छ। निजामती, सुरक्षाकर्मी र शिक्षक कर्मचारीका लागि सहुलियतमा अपार्टमेन्ट कर्मचारी सञ्चयकोष लगायत अवकाश कोषहरूको अग्रसरता र निजी क्षेत्रको सहभागितमा सुलभ आवास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि बजेट भाषणमा उल्लेख छ।

सातै प्रदेशका प्रमुख सहरी केन्द्रहरूमा एक लाख भवन तथा अपार्टमेन्ट निर्माण गरी निजामती, सुरक्षाकर्मी र शिक्षक कर्मचारीलाई सहुलियतपूर्ण ब्याजदर र किस्ताबन्दीमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि सरकारले गर्ने भएको छ। टे«ड युनियनका नेता पोखरेल आफू आधिकारिक ट्रेड युनियनको अध्यक्ष हुँदा नै कर्मचारी स्वास्थ्य, शिक्षा र आवासको विषय उठाएको बताए। उनले सरकार कर्मचारीलाई आवासको व्यवस्था गर्ने योजना स्वागत योग्य भएको बताउँदै कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए।

यो स्वागत योग्य काम हो, तर यो तुहिनु भएन, यसको कार्यान्वयन हुनु प¥यो, उनले भने। अवकाश प्राप्त कर्मचारीको हकमा आवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए। नेपालको संविधानमा उल्लिखित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सूचीअनुरूप कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन पुनरावलोकन गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ। तीन तहका कानुनहरूबीच कार्यक्षेत्रगत तादात्म्यता र एकरूपता कायम गर्न मौजुदा कानूनहरूमा सुधार गरिने भएको छ। उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगको मार्गदर्शनमा नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत सुधार गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ।

संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्को चालु अधिवेशनबाट पारित गरिने बजेटमा उल्लेख छ। ‘यसबाट राष्ट्रसेवकहरूको सेवा शर्तमा एकरूपता र वृत्ति विकासमा सुनिश्चितता कायम हुने विश्वास लिएको छु।’ बजेट भाषणमा उल्लेख छ। सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता बढाउन र विकासलाई नतिजामुखी बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सेन्टर अफ एक्सिलेन्सको रूपमा विकास गरिने भएको छ।

नागरिक एपको क्षमता विस्तार गरिने भएको छ। सञ्चयकर्ताका परिवारका अन्य सदस्यलाई पनि उपचार सुविधा कर्मचारी सञ्चयकोषबाट सञ्चकर्ताका अब परिवारका सदस्यको उपचारको सुविधा पाउने भएका छन्। यसअघि सञ्चयकर्ताले मात्रै उपचारको सुविधा पाउने व्यवस्था थियो। प्रस्तुत बजेटमा कर्मचारी सञ्चयकोषबाट हाल सञ्चयकर्ताका पति–पत्नीका लागि उपलब्ध स्वास्थ्य उपचार सुविधा परिवारका अन्य सदस्यमा समेत विस्तार गरिने उल्लेख छ। निजामती अस्पतालको स्तरोउन्ति गरिने बजेटमा भाषणमा छ।

उनले प्रदेशका अस्पतालमा कर्मचारी उपचार सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। करार कर्मचारी र अस्थायी तथा राहत शिक्षक पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा स्वीकृत दरबन्दीभित्र करार सेवामा रहेका कर्मचारी र अस्थायी तथा राहत शिक्षकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आबद्ध गरिने भएको छ। यसका लागि रोजगारदाता र योगदानकर्ताबाट १०÷१० प्रतिशत योगदान सहितको छुट्टै प्याकेज बनाई कार्यान्वयन गरिने बजेटमा उल्लेख छ। तर पोखरेल स्वीकृत दरबन्दीमा धेरै करार सेवा कर्मचारी रहेको बताउँदै उनीहरूको मागको सम्बोधन नभएको बताउँछन्।

सबै संवैधानिक निकायहरूलाई आवश्यक स्रोत, साधन र जनशक्तिको व्यवस्था गरिने बजेट भाषणमा छ। सार्वजनिक निकायको कार्यसम्पादनमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सदाचार कायम गरिने भएको छ। सार्वजनिक निकायमा पेशागत आचरण र अनुशासनसम्बन्धी आचार संहिता तयार गरी लागू गरिने बजेटमा उल्लेख छ। सेवा प्रदायक सार्वजनिक निकायमा निरन्तर निगरानी र अनुगमन गरिने भएको छ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाइने बजेटमा उल्लेख छ। स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानून तर्जुमा गरिने भएको छ। मतदाता परिचयपत्रलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध मतदाता परिचयपत्रलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध गरिने भएको छ। निर्वाचनको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्नका लागि मतदाता परिचयपत्रलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध गर्नका लागि बजेटमा उल्लेख छ। यसको सुरुवात काठमाडौं उपत्यकाबाट गरिने भएको छ।

५ लाख परिवारलाई लालपुर्जा आगामी आर्थिक वर्षभित्र लगत संकलन र प्रमाणीकरण गरी पाँच लाख परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराइने भएको छ। भूमिसम्बन्धी कानुनमा संशोधन गरी भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या स्थायीरूपमा समाधान गरिने उल्लेख छ। जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरण गर्नका स्रोत, साधन र जनशक्तिको अभाव हुन नदिइने पनि बजेट भाषणमा उल्लेख छ। भूमिसम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरिएको छ।

यसअघि भूमिसम्बन्धी अध्यादेश पनि ल्याइएको थियो तर त्यो अध्यादेश विरोधका बाबजुद सरकारले फिर्ता लिएको थियो। १०० स्थानीय तहमा भूमि बैंक आगामी आर्थिक वर्षमा कम्तीमा एक सय स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गरिने भएको छ। तत्कालीन केपी ओली सरकारकौ पाला ल्याएको भूमि बैंकसम्बन्धी व्यवस्थाबीचमा रोकिएको थियो। यो बजेटमा भूमि बैंकमा अभिलिखित जग्गा व्यावसायिक कृषिका लागि स्थानीय तहसँग करार सम्झौता गरी प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

बजेटमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक र संरक्षण गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ। कृषियोग्य जमिन बाँझो राख्न नपाइने कृषियोग्य भूमि बाँझो राख्न नपाइने नीति लिइने भएको छ। पछिल्लो समय धेरै कृषि योग्य जमिन बाँझो रहदै आएको छ। अर्थमन्त्री पौडेलद्वारा प्रस्तुत बजेटमा कृषियोग्य भूमिको उपयोग गर्न भूमि बैंकसम्बन्धी कानुनी तथा संस्थागत प्रबन्ध गरिने उल्लेख गरिएको छ। जग्गाधनीले जग्गा लिजमा दिन चाहेमा स्थानीय तहसँग करार सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।

स्थानीय तहमार्फत भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरी भू–उपयोग योजना तर्जुमा गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ। लाइडार प्रविधिबाट गरिने नापनक्सा कार्यलाई विस्तार गरिने भएको छ। लाइडार सर्भेको तथ्यांकलाई पूर्वाधार निर्माण आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिजाइन प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिने बजेटमा उल्लेख छ। नापनक्सा व्यवस्थित गर्न सेटलाईट प्रविधिमा आधारित राष्ट्रि नियन्त्रण विन्दुहरूको सञ्जाल सुदृढ गरिन भएको छ। भूमिसुधार तथा मालपोत र नापी कार्यालयका अभिलेखलार्य डिजिटाइज गरिने भएको छ।

भू–सूचना प्रणालीलाई स्तरोन्नति गरी सबै कार्यालयमा विस्तार गरिने बजेटमा उल्लेख छ। बैंक, वित्तीय र सहरकी संस्थाबाट गरिने रोक्का र फुकुवासम्बन्धी कार्य अनलाइन प्रणालीबाट हुने व्यवस्था मिलाइने पनि बजेटमा उल्लेख छ। अनुदानको अधिकतम सीमा लागतको ५० प्रतिशतसम्म कायम संविधानले निर्दिष्ट गरेबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेट अनुशासन सुदृढ गर्न कानुन निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख छ। तीनै तहमा लागू हुने गरी सार्वजनिक खर्च मापदण्ड तर्जुमा गरिने भएको छ।

सरकारी कोषबाट प्रदान गरिने अनुदान लक्षित वर्गमा पु¥याउन र दोहोरोपना हटाउन तीनै तहमा लागू हुने गरी उत्पादन प्रोत्साहनमा आधारित राष्ट्रिय अनुदान नीति निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख छ। अनुदानको अधिकतम सीमा लागतको ५० प्रतिशतसम्म कायम गरिने भएको छ। देशभरका सबै प्रतिष्ठानको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा एकरूपता कायम गर्न छाता कानुन निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख छ।

‘प्रतिष्ठान तथा विकास समितिहरूले संघीय सरकारबाट उपलब्ध हुने चालु र पुँजीगत अनुदानको सीमाभित्र रही सञ्चालन र दायित्व व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छु।’ अर्थमन्त्री पौडेलले भनेका छन्। वैदेशिक भ्रमण, परामर्श सेवामा अंकुश सरकारले वैदेशिक भ्रमण र परामर्श सेवामा पनि अंकुश लगाउने भएको छ। अर्थमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत बजेटमा भनिएको छ,‘उच्चस्तरीय कूटनीतिक भ्रमण तथा नेपाल सदस्य रहेको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा अनिवार्य प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने अवस्थामा बाहेक नेपाल सरकारको स्रोतमा वैदेशिक भ्रमण गरिने छैन।

’ नियमित संरचनाबाट सम्पन्न गर्न नसकिने भनी जिम्मेवार अधिकारीले निर्णय गरेको अवस्थामा बाहेक परामर्श सेवा लिन नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ। ठूला र जटिल प्रकृतिका आयोजनामा बाहेक सुपरिवेक्षण परामर्शदाताको सेवा लिइने छैन, बजेटमा भनिएको छ। ऐन, नियम, नीति, कार्यविधि मापदण्ड लगायतका दस्तावेजहरूको मस्यौदा तयार गर्न परामर्श सेवा लिन नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ। परामर्श सेवा नाम ठूलो रकम खर्च भए पनि सरकारले यसमा अंकुश लगाउन लागेको हो। निर्माण कार्यमा कन्टिन्जेन्सी रकमको सीमा घटाएर १ अर्बसम्म लागत अनुमान भएका आयोजनामा ३ प्रतिशतसम्म र सोभन्दा बढीका आयोजनामा २ प्रतिशतसम्म हुने गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।