सरकारी कर्मचारीको तलब बढ्यो, कसको कति पुग्यो ? सुचि सहित

🧾 तलब–भत्ता वृद्धि र यसको प्रभाव क्षेत्र

1️⃣ राष्ट्रसेवकको तलब वृद्धि:

राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब वृद्धि हुँदा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, मन्त्री, सांसदहरू आदि सबैको तलब स्वतः बढ्ने व्यवस्था छ।
यसले पूरे सार्वजनिक प्रशासनमा समानुपातिक प्रभाव पार्छ।

2️⃣ इतिहास (पछिल्ला वर्षहरू):

आर्थिक वर्ष	निर्णय
२०७३/७४	तलब २५% वृद्धि
२०७४/७५	तलब वृद्धि भएन
२०७५/७६	पोशाक भत्ता र अन्य भत्तामा वृद्धि

3️⃣ वर्तमान सन्दर्भ (2082/83):

यसपटक पनि महँगी भत्ता मात्र बढाइएको छ — मासिक रु. ५,००० सम्म।
तलब संरचनागत रूपमा बढाइएको छैन, जसले कर्मचारी संघ–संगठनहरूलाई असन्तुष्ट बनाएको देखिन्छ।

📣 कर्मचारी संघ–संघठनको दबाब

विभिन्न निजामती युनियनहरू र ट्रेड युनियनहरूले सरकारमाथि तीव्र दबाब सिर्जना गर्दै आएका छन्।
विशेष रूपमा:
- कार्यालय सहयोगीको तलब रु. ३५,००० पुर्‍याउनुपर्ने माग
- मुख्य सचिवको तलब ३ गुणाले बढाउनुपर्ने प्रस्ताव
- खाजा, शैक्षिक, घरभाडा, यातायात भत्ता व्यवस्था गर्नुपर्ने माग

🧍‍♂️ राजनीतिक नेतृत्वको भिन्न दृष्टिकोण:

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली – कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्न निर्देशन दिने नेताहरूमा एक।
डा. युवराज खतिवडा (अर्थमन्त्री) – सन्तुलित दृष्टिकोणका साथ, तल्लो तहका कर्मचारीको तलब बढी अनुपातमा बढाउने प्रस्तावक।
विगतका निर्णयहरूलाई हेर्दा, राजनीतिक इच्छाशक्ति भए पनि बजेटीय दवावका कारण व्यवहारमा लैजान कठिनाइ देखिएको छ।

📉 तलब नबढ्दा सम्भावित चुनौतीहरू:

कर्मचारी प्रशासनमा असन्तोष बढ्ने
आर्थिक विकृति, गैरकानुनी शुल्क, कार्यक्षमता ह्रासजस्ता समस्या तीव्र हुने सम्भावना
युवाशक्ति पलायन र वैदेशिक रोजगारीको प्रवृत्तिमा वृद् धि

✅ निष्कर्ष:

सरकारले महँगी भत्ता बढाएर केही राहत दिने प्रयास गरेको भए पनि तलब वृद्धिको संरचनागत नीतिगत पहल नगर्दा कर्मचारी असन्तुष्टि अझ गहिरिने सम्भावना छ। सन्तुलित तर न्यायोचित पुनरावलोकन नहुन्जेल सरकारी सेवा क्षेत्रमा उत्साह र पारदर्शिता कायम गर्न कठिन हुन्छ।