युरोपबाट थप कडाइ: नेपाली यात्रुका लागि झन् कठिनाइ

 युरोपबाट थप कडाइ: नेपाली यात्रुका लागि झन् कठिनाइ

कारण:

1. नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको (Financial Action Task Force - FATF अन्तर्गत) – जसले देखाउँछ कि देशले मनी लन्डरिङ, आतंकवाद वित्तीयकरण जस्ता विषयमा पर्याप्त सुधार गर्न सकेको छैन।

2. युरोपेली युनियनले यस्ता देशका यात्रुहरूप्रति थप निगरानी र कडाइ अपनाउने नीति लिएको छ।

प्रभाव:

1. नेपाली पासपोर्ट ‘उच्च जोखिम’ को सूचीमा पर्ने खतरा।

2. एयरपोर्टहरूमा विशेष जाँच, इन्टरभ्यू, र यातायात सीमितता।

3. नेपालबाट युरोप जाने चार एअरबस विमान युरोपमा नउड्न सक्ने अवस्था — पर्यटन र हवाई कारोबारमा ठूलो असर।

---

✈️ 2. हवाई सुरक्षामा लापरवाही: अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता घट्दै

1. ICAO (अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन) का मापदण्ड अनुसार हवाई सुरक्षा स्तर कमजोर देखिएको छ।

2. Maintenance report, रनवे सेफ्टी, आपतकालीन तयारी मा थुप्रै त्रुटि।

3. एयर इण्डियाजस्तो अन्य देशको केस देखाउँदै नेपालले सिक्नु पर्नेमा उल्टै सुधारबिना जोखिम थपिएको देखिन्छ।

---

⚖️ 3. FATF ग्रे लिस्टबाट निस्कन ठोस सुधार आवश्यक

के गर्नुपर्छ?

1. सम्पत्ति शुद्धीकरण (Anti-Money Laundering) कानुनमा व्यापक सुधार।

2. न्यायिक प्रक्रिया र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा देखिने प्रगति।

3. वित्तीय नियमन, बचतको सुरक्षा, बैंकिंग पारदर्शिता मा सुधार।

---

🇸🇬 4. सिंगापुरमा सिएमसी कम्पनीको मुद्दा – नेपालमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब

1. सिएमसी (CMC, इटाली) ले सिंगापुरमा ९.५ अर्ब रुपैयाँको मुद्दा दायर गरेको छ।

2. मेलम्ची आयोजनामा ठेक्का तोडिएको, धरौटी रोकिएको, कर्मचारी भागेको — यी सबैले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी विश्वसनीयता खलबल्याएको।

3. सम्भावित असर:

   1. नेपालमाथि ठूलो क्षतिपूर्ति दायित्व ।

   2. विदेशी लगानीकर्ताको अविश्वास र दूरी।

---

🧾 निष्कर्ष / सन्देश:

नेपालको शासकीय कमजोरी, नीतिगत लापरवाही, र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा उदासीनता आजको परिस्थितिको मुख्य कारक हुन्। FATF, ICAO, EU, र अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदारहरूसँगको विवादहरूले नेपाललाई गम्भीर आर्थिक, कानुनी, र कूटनीतिक संकटतिर डोर्याउँदैछन्।

---

✅ के गर्नुपर्छ? (सुझाव)

क्षेत्र	सुधार उपाय
FATF compliance	सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कानुनी सुधार, कार्यान्वयन र निगरानी कडा बनाउने
हवाई सुरक्षा	ICAO मापदण्ड पूरा गर्ने; नियमित मर्मत, निरीक्षण, र जोखिम मूल्याङ्कन गर्ने
अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का विवाद	पारदर्शी ठेक्का प्रक्रिया, मध्यस्थता प्रणाली सुधार
कूटनीतिक सक्रियता	युरोपेली मुलुकसँग सम्बन्ध सुधार, व्याख्या र संवादमार्फत प्रतिबद्धता देखाउने