चालु पुँजी कर्जा कार्यान्वयनमा राष्ट्र बैंक बन्यो लचक

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ मा संशोधन गर्दै व्यवसायीलाई राहत दिने नीतिगत निर्णय गरेको छ। यो निर्णयले वर्तमान आर्थिक दबाब र निजी क्षेत्रको मागलाई सम्बोधन गरेको देखिन्छ।

🔍 संशोधित नीति: मुख्य बुँदाहरू

🕒 1. समय सीमा थपियो:

पहिलेको व्यवस्था:
व्यवसायीहरूले २०८२ असार मसान्तसम्म २५% सिमाभन्दा बढी लिएको चालु पुँजी कर्जा समायोजन गर्नुपर्ने थियो।
नयाँ व्यवस्था:
अब त्यो समय सीमा २०८३ साउन १ गतेसम्म लम्ब्याइएको छ।

💼 2. कति कर्जा लिन पाउँछ व्यवसायी?

व्यवसायीहरूलाई आफ्नो वार्षिक कारोबारको २५% सम्म चालु पुँजी कर्जा लिन दिने व्यवस्था यथावत् छ।

🧾 3. किन आवश्यक थियो यो संशोधन?

निजी क्षेत्रले यो नीतिलाई अत्यन्त कठोर भन्दै धेरै पटक विरोध गरिसकेको थियो।
यदि समयमा सिमाभित्र नल्याइएमा व्यवसायहरूलाई नयाँ ऋण नपाउने, चर्को ब्याज, र कर्जा पुनः वर्गीकरणको जोखिम हुनेथियो।
गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले व्यवसायीहरूलाई राहत दिन र विश्वास पुनःस्थापित गर्न यो कदम चाल्नुभएको हो।

🎯 यस्तो निर्णयको प्रभाव के पर्छ?

सकारात्मक पक्ष	चुनौतीपूर्ण पक्ष
व्यवसायीलाई कार्यशील पुँजी सञ्चालनमा राहत	सिमा बढ्ने भन्दै फेरि नयाँ माग आउन सक्ने
उद्योग सञ्चालन, रोजगारी र उत्पादनमा सकारात्मक असर	वित्तीय संस्थामा जोखिम मूल्यांकन कडाइ गर्नुपर्ने
व्यवसाय-राष्ट्र बैंक सम्बन्ध सुधार	नीतिगत स्थायित्व कायम गर्न दीर्घकालीन योजना आवश्यक

📌 निष्कर्ष:

गभर्नर पौडेलले मौद्रिक नीति आउनु अघि नै चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा संशोधन गरेर व्यवसायी वर्गलाई सकारात्मक संकेत दिएका छन्। यो नीतिगत लचकता वर्तमान आर्थिक परिप्रेक्ष्यमा उपयुक्त र समयोचित देखिन्छ।