राष्ट्र बैंकको नयाँ राहत व्यवस्था : चालूपुँजी कर्जाको भुक्तानी अवधि २०८४ असारसम्म लम्ब्याइयो

   नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ को दोस्रो संशोधन गर्दै आर्थिक रूपमा दबाबमा परेका व्यवसायिक ऋणीहरूलाई थप राहत प्रदान गरेको छ। विशेषगरी ती ऋणीलाई लक्षित गरिएको छ, जसले २०७९ कात्तिक १ गतेभन्दा अगाडि चालु पुँजी कर्जा लिई मार्गदर्शनले तोकेको २५% सीमाभन्दा बढी कर्जा लिएका थिए।

---

📌 संशोधनको मुख्य बुँदाहरू:

1️⃣ समयावधि थप – अब २०८४ असार मसान्तसम्म

1. पहिले: २०८२ असार मसान्तसम्म सीमाभन्दा बढी कर्जा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।

2. अब: त्यो समयावधि दुई वर्ष बढाएर २०८४ असार मसान्तसम्म पुर्‍याइएको छ।

---

2️⃣ समान किस्तामा तिर्न पाइने व्यवस्था

1. पहिले: चरणबद्ध किस्ता प्रणाली (१०%, २०%, २०%, २०%, ३०%) लागू थियो।

2. अब: बाँकी कर्जा समान आवधिक किस्तामा तिर्न सकिनेछ — जसले ऋणीलाई योजना बनाउन सजिलो बनाउँछ।

---

3️⃣ पुनर्तालिकीकरण वा पुनरसंरचना मानिन्न

1. यस्तो किस्ता योजना बनाइएका कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनरसंरचना को श्रेणीमा पर्ने छैनन्। यसले ऋणीको क्रेडिट हिस्ट्री सुरक्षित रहन सहयोग गर्छ।

---

4️⃣ कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापन

1. यद्यपि, कर्जा नियमित नभएसम्म (default risk हटेसम्म), यसअघि छुट्ट्याइएको नोक्सानी रकम write-back गर्न पाइने छैन।
2. 👉 यसले बैंकहरूलाई जोखिम मूल्यांकनमा सजग बनाउँछ।

---

5️⃣ अन्य प्रावधानहरू यथावत्:

1. कर्जाको अवधि, किस्ता, तालिका परिवर्तन गर्न नपाइने।

2. Pre-payment (अग्रिम भुक्तानी) गर्दा शुल्क लिन नपाइने नियम यथावत् राखिएको छ।

---

🎯 व्यवसायीका लागि यसको अर्थ के हो?

चुनौती	समाधान
सिमाभन्दा बढी कर्जा लिइसकेको	समय थप + समान किस्ता प्रणालीले सहज
किस्ताबन्दी झन्झटिलो	अब सरल किस्ताबन्दी र निश्चित समय
क्रेडिट रिपोर्टमा खराब असर	पुनरसंरचना नमानिने हुँदा क्रेडिट स्कोर जोगिन्छ
बैंकको असुली अन्योल	स्पष्ट मार्गदर्शनले बैंकलाई पनि सहजता

---

🧾 निष्कर्ष

यो निर्णय आर्थिक चुनौती झेलिरहेका व्यवसायहरूका लागि दूरदृष्टिपूर्ण राहत योजना हो। यसले:

1. कर्जाको चाप घटाउनेछ,
2. बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई असुलीमा स्पष्टता दिनेछ,
3. र मौद्रिक नीतिको उत्प्रेरक पूर्व तयारीका रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ।