कारागार चलान गर्न लगिएका प्रतिवादी मोरङ अदालत परिसरबाटै फरार

 नेपालमा न्यायिक तथा सुरक्षाप्रणालीमा देखिएको लापरवाहीको ज्वलन्त उदाहरण हो, जसले न्याय कार्यान्वयनमा अवरोध, पीडितको हक हनन र प्रहरी प्रशासनप्रतिको विश्वासमा प्रश्न उठाएको छ।

---

🧾 घटनाको सारांश:

विवरण	विवरण
प्रतिवादी	विजय शंकर झा (४०), विराटनगर–१३
अपराधको विषय	चेक अनादर (७ लाख ५० हजारको चेक बाउन्स)
फैसला	२ वर्ष कैद + रकम तिर्नु पर्ने
पक्राउ	२०८१ असार ८ गते दुहबीबाट
फरारको समय/स्थान	असार ९ गते, दिउँसो ३ बजे, जिल्ला अदालत मोरङ परिसर
फरारको शैली	"शौचालय जान्छु" भन्दै प्रहरीलाई छल्दै

---

❗गम्भीर प्रश्न उठ्ने क्षेत्रहरू

1. 🔐 न्यायालय परिसरभित्रै फरार हुनु = सुरक्षा खोट

1. अदालत परिसरबाटै दोषी फरार हुनु न्यायिक प्रणालीको गम्भीर कमजोरी हो।
2. यस्ता कैदीहरूलाई नजिकबाट निगरानी राख्ने विशेष सुरक्षा व्यवस्था आवश्यक हुन्छ, जुन यहाँ नभएको स्पष्ट छ।

2. 🚔 प्रहरी लापरवाही

1. शौचालय जाने निहुँमा प्रहरीको आँखा छल्न सक्नु हावामा सम्भव छैन, यसले स्पष्ट लापरबाही वा साजिशको संकेत दिन्छ।

2. डीएसपी कोपिला चुँडालको भनाइ अनुसार घटनामा संलग्न प्रहरीमाथि छानबिन सुरु गरिएको छ, तर यस्ता घटनामा जवाफदेहिता र कारबाही आवश्यक छ।

3. ⚖️ पीडितको न्याय पाउने अधिकार हनन

1. पीडित नागेश्वरप्रसाद साहले अदालतको फैसला अनुसार रकम नपाउँदा कैदको माग गरेका थिए।

2. अब झा फरार भएपछि न्यायको कार्यान्वयन नै अनिश्चित बन्दैछ।

---

🔍 विचारणीय पक्षहरू:

प्रश्न	सोच्नुपर्ने कुरा
यस्तो घटना किन हुन्छ?	सुरक्षा कमजोरी, संवेदनशीलता अभाव, पूर्वतयारी नहुनु
पुनः यस्तो घटना नहोस् भन्न के गर्नुपर्छ?	अदालत परिसरमा उच्च निगरानी, कैदी सार्न कडा मापदण्ड, प्रशिक्षित सुरक्षा
प्रहरीको जवाफदेहिता कस्तो हुनुपर्छ?	निष्पक्ष छानबिन र लापरवाही प्रमाणित भएमा कारबाही अनिवार्य

---

✅ सम्भावित सिफारिसहरू:

1. जिल्ला अदालत परिसरमा CCTV निगरानी र अलग कैदी पेस कोठा स्थापना।

2. प्रहरी र न्यायपालिकाबीच विशेष समन्वय–प्रोटोकल निर्माण (संवेदनशील अभियुक्तलाई कसरी सार्ने भन्ने स्पष्ट प्रक्रिया)।

3. कैदी सार्ने टोलीलाई प्रशिक्षित र अनुभवी सुरक्षाकर्मीबाट मात्र गठन गर्ने।

4. यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सार्वजनिक रिपोर्टिङ र पारदर्शिता ।

---

🔚 निष्कर्ष

विजय शंकर झाको फरार हुनु व्यक्तिगत मात्र नभई प्रणालीगत असफलता हो। प्रहरी र अदालत दुवैमा उत्तरदायित्व निर्धारण गर्दै यस्ता घटना रोक्ने ठोस रणनीति आवश्यक छ। अन्यथा, न्यायिक निर्णयहरू "कागजी मात्र" बन्ने खतरा रहन्छ।

यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने म:

चेक अनादर सम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया,

न्यायिक सुरक्षा मापदण्डको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास,
वा यस्ता मुद्दामा पीडितका हकको व्याख्या