माधव नेपालविरुद्ध मुद्दा चल्दा बालुवाटार, बुढानिलकण्ठ र खुमलटारमा खैलाबैला
📰 मुख्य समाचार सारांश:
-
१५ वर्ष पुरानो जग्गा हदबन्दी छुट प्रकरण विशेष अदालतमा पुगेको छ।
-
१८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारले अनुसन्धानपछि मुद्दा दायर गरेको हो।
-
पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९३ जना प्रतिवादी बनाइएका छन्।
-
विवादास्पद निर्णयमा उद्योगका लागि छुट दिइएको जग्गा कानून विपरीत २ महिनामै सट्टापट्टा (बिक्री) गरिएको थियो।
⚖️ कानुनी तथा राजनीतिक प्रभावहरू:
-
यो मुद्दा पूर्वप्रधानमन्त्रीविरुद्ध दायर भएको पहिलोजस्तै महत्वपूर्ण मुद्दा हो।
-
यसले नीतिगत निर्णय र आपराधिक जिम्मेवारीबीचको सीमारेखा स्पष्ट गर्ने नजिर बन्न सक्छ।
-
अन्य पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू (ओली, देउवा, प्रचण्ड, भट्टराई) पनि विवादास्पद प्रकरणमा जोडिएकाले उनीहरूलाई समेत चिन्ता बढेको देखिन्छ।
📌 मुल्यांकन:
-
अख्तियारको अडान बलियो देखिएको छ, जसले मन्त्री, सांसद मात्र होइन, अब पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि पनि मुद्दा दायर गर्न थालेको छ।
-
नेपालमा पनि पाकिस्तानको जस्तो राजनीतिक प्रतिशोधका लागि न्याय प्रणालीको प्रयोग हुनसक्ने सम्भावना राजनीतिक रूपमा बहसको विषय बनेको छ।
⚠️ सम्भावित नतिजा:
-
अदालतले दिने निर्णयले भविष्यमा “मन्त्रिपरिषद् निर्णयलाई आपराधिक वा नीतिगत कसरी बुझ्ने” भन्ने ठोस कानुनी व्याख्या दिनेछ।
-
यस मुद्दाले राजनीतिक स्थायित्व र स्वतन्त्र न्याय प्रणालीको अवस्था बारे बहस त छेकेकै छ, साथमा आगामी निर्वाचनपूर्वको शक्ति सन्तुलनमा पनि असर पार्न सक्छ।
Post a Comment