सर्पदंशबाट बर्सेनि २० हजार प्रभावित, एन्टिभेनममा भारतकै भर

नेपालमा प्रत्येक वर्ष सर्पदंशले ठूलो जनस्वास्थ्य संकट निम्त्याइरहेको छ, विशेषतः तराई तथा भित्री मधेसका क्षेत्रमा। गर्मी मौसमको सुरुआतसँगै (वैशाखदेखि असोजसम्म) सर्पदंशका घटना तीव्र हुने गर्छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का अनुसार नेपालमा वर्षेनी करिब २०,००० जना सर्पदंश पीडित हुन्छन्, जसमा करिब १,००० जनाको मृत्यु हुने अनुमान गरिएको छ।

🔬 नेपालमा पाइने सर्पहरू र तिनीहरूको विषालुपन

नेपालमा ८९ प्रजातिका सर्प भेटिन्छन्, जसमध्ये १७ प्रजाति विषालु छन्।
करिब ८०% सर्प विषालु हुँदैनन्।
विषालु सर्प प्रायः तराई क्षेत्रमा पाइन्छन् — कोब्रा, करेत, गोमन लगायत।

🏥 सर्पदंशको उपचार

सरकारद्वारा निःशुल्क उपलब्ध औषधि: Anti-snake venom (ASV)
सर्पदंश उपचार सरकारी अस्पताल तथा नेपाली सेनाद्वारा सञ्चालित केन्द्रहरूमा मात्रै पाइन्छ।
उपचारमा संलग्न विशेषज्ञ प्रायः फिजिशियन र एनेस्थेसियोलोजिस्ट हुने गर्छन्।

🧬 सर्पको विषका प्रकार

हेमाटोटक्सिक (रगतमा असर):
- आन्तरिक रक्तश्राव, अंगमा ड्यामेज, अपाङ्गता या मृत्युको जोखिम।
न्यूरोटक्सिक (स्नायु प्रणालीमा असर):
- बोल्न गाह्रो, सास फेर्न समस्या, पक्षघात, चेत हराउने अवस्था।

🧪 औषधि उत्पादनको चुनौती

एन्टी स्नेक भेनम हाल भारतबाट आयात गरिन्छ (वर्षेनी करिब २० हजार भाइल)।
नेपालमै उत्पादन गर्ने प्रयास (जस्तै: सर्लाहीमा झलनाथ खनाल प्रतिष्ठान) अलपत्र छन्।
बराहक्षेत्रस्थित उद्योगले भेनम सेरम उत्पादनको योजना बनाएको भए पनि हालसम्म उत्पादन सुरु हुन सकेको छैन।

📊 तथ्यांक (इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा अनुसार)

२०७८/७९: ९,३४६ सर्पदंश, ९६७ विषालु
२०७९/८०: ९,१२० सर्पदंश, १,२२३ विषालु
२०८०/८१: ७,५०६ सर्पदंश
२०८१/८२ (अहिलेसम्म): १,३९२ विषालु सर्पदंश
नेपाली सेनाको उपचार केन्द्रहरू: २०८१/८२ मा १,७१६ जनाको उपचार

🚨 लक्षणहरू कसरी चिन्न सकिन्छ?

न्यूरोटक्सिक विष:
- जिब्रो लाटो हुने, सास फेर्न गाह्रो, आँखा नखुल्ने, शरीर चल्न रोकिने
हेमाटोटक्सिक विष:
- पेट दुख्ने, गिजा/आन्द्राबाट रक्तश्राव, शरीरमा नीलडाम

✅ सावधानीका उपायहरू

सुत्दा झुल अनिवार्य लगाउने
बाहिर हिँड्दा टर्च/मोबाइलको बत्ती प्रयोग गर्ने
खेतबारीमा काम गर्दा गमबुट लगाउने
घर वरपर सरसफाइ राख्ने

📢 निष्कर्ष

सर्पदंश नेपालका लागि केवल स्वास्थ्य चुनौती मात्र नभई सुनियोजित पूर्वतयारी, समयमै उपचार, र औषधिको स्थानीय उत्पादनमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने दीर्घकालीन नीतिगत विषय हो। सरकारले यसप्रति ध्यान दिनु आवश्यक छ, साथै जनस्तरमा सचेतना अझै फैलाउनु पनि अत्यावश्यक देखिन्छ।