कम्तीमा १० वर्षदेखि सरकारी, ऐलानी, पर्तिमा बस्नेले लालपुर्जा पाउने

काठमाडौं, २५ जेठ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भूमि समस्या समाधान आयोगबीच आज भएको छलफलमा भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र व्यवस्थापन कार्यको हालसम्मको प्रगतिबारे जानकारी आदान–प्रदान गरिएको छ।

मुख्य बुँदाहरू:

🔹 कार्य प्रगतिबारे जानकारी
आयोगले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको:

• पहिचान

• लगत संकलन

• प्रमाणीकरण

• नाप–नक्सांकन

• विवाद समाधान

• जग्गा दर्ता

• प्रमाणपूर्जा वितरण
  सम्मको योजना तीनै तहका सरकार (संघ, प्रदेश, स्थानीय) सँगको सहकार्यमा अगाडि बढाइएको जानकारी गराएको हो।

🔹 पहिचानका मापदण्ड

• भूमिहीन सुकुम्बासी: १० वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका तर अन्यत्र सरकारी जग्गा नपाएका नागरिकहरू।

• अव्यवस्थित बसोबासी: कम्तीमा १० वर्षदेखि सरकारी, ऐलानी वा पर्ति जमिनामा आवाद भएर बस्दै आएका नागरिक।

🔹 विधेयक र कानुनी प्रगति

• भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ।

• विधेयक पारित भएपछि काम गर्न थप सहज हुने आयोगका पदाधिकारीको धारणा।

🔹 प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन

• संसद्मा विचाराधीन विधेयक चाँडै पारित हुने विश्वास व्यक्त।

• आयोगलाई पहिचानको कार्यलाई योजनाबद्ध ढंगले र तीव्र गतिमा अघि बढाउन निर्देशन।

📌 पृष्ठभूमि
नेपाल सरकारले २०७७ कात्तिक १४ गते भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो।